आमजन को सस्ते एवं किफायती आवास उपलब्ध कराने के लिए जिला विकास प्राधिकरण द्वारा एक महत्वपूर्ण निर्णय

नैनीताल, भीमताल एवं हल्द्वानी शहर में आम लोगों के लिए प्राधिकरण द्वारा सस्ते एवं किफायती आवासीय भवन का निर्माण किया जाएगा

आमजन को सस्ते एवं किफायती आवास उपलब्ध कराने के लिए जिला विकास प्राधिकरण द्वारा एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। नैनीताल, भीमताल एवं हल्द्वानी शहरों में सस्ते एवं किफायती आवासीय भवनों के निर्माण की योजना को मंजूरी दी गई है। यह निर्णय जिला विकास प्राधिकरण की बैठक में लिया गया, जिसकी अध्यक्षता आयुक्त/अध्यक्ष प्राधिकरण दीपक रावत ने की।

आयुक्त/अध्यक्ष जिला विकास प्राधिकरण, आयुक्त/सचिव मा. मुख्यमंत्री/अध्यक्ष जिला विकास प्राधिकरण दीपक रावत ने बैठक लेते हुये कहा कि प्राधिकरण पुनर्निर्माण, आवासीय व कमर्शियल आदि मानचित्रों की जो स्वीकृति देता है, वह कार्य स्वीकृति के अनुसार हो रहा या नहीं, उसकी लगातार मानीटरिंग भी की जाए। स्वीकृत मानचित्र के अनुरूप उपयोग न करने पर संबंधितों के खिलाफ कार्रवाई करना भी सुनिश्चित की जाए।

आयुक्त ने कहा कि नैनीताल एवं भीमताल शहर में भवन निर्माण पर प्रतिबंधित होने के कारण लोगों को भवन की आवश्यकता है। जिसके कारण आम लोग जो होटलों एवं कामर्शियल दुकानों में कार्य करते हैं, शहर में भवन गिनेचुने होने के कारण आम लोगों को किराये के भवन काफी दामों पर मिलते हैं। इसके लिए प्राधिकरण द्वारा बेलुवाखान क्षेत्र में सरकारी भूमि पर सस्ते एवं किफायती भवन का निर्माण किया जायेगा।

उन्होंने बताया कि इसी प्रकार भीमताल शहर में भी सरकारी काफी भूमि है, उसे क्रय करने हेतु शासन स्तर से पत्राचार किया जायेगा, जिससे उक्त भूमि पर प्राधिकरण द्वारा सस्ते एवं किफायती भवनों का निर्माण आम लोगों के लिए किया जायेगा।

उन्होंने बैठक में कहा कि हल्द्वानी नगर निगम क्षेत्र में काफी लोग शोरूम, दुकानों, अस्पताल एवं छोटे-छोटे कार्य करते हैं, लेकिन भवन का किराया अधिक होने पर इन लोगों को आर्थिक परेशानी होती है। उन्होंने नगर निगम के अधिकारियों को निर्देश दिये कि हल्द्वानी क्षेत्र में जहां सरकारी भूमि है, उनका चिन्हिकरण कर उन स्थानों पर सस्ते एवं किफायती आवासीय भवनों का निर्माण प्राधिकरण द्वारा किया जाये।

उन्होंने कहा भीमताल क्षेत्र में 60 वर्ग फिट के नक्शे पास हो रहे थे, उनका काफी दुरुपयोग हो रहा था—एक ही नक्शे चार लोगों के नाम से थे। इस प्रकार के नक्शे को बैठक में अस्वीकृत किया गया तथा जहां पर आबादी थी, वहां खेती भी नहीं हो रही थी, उन स्थानों के नक्शे स्वीकृत किये गये। उन्होंने बताया कि डीएसबी कैंपस एवं एटीआई के नक्शों को बैठक में स्वीकृति प्रदान की गई।

बैठक में जिलाधिकारी वंदना, सचिव जिला विकास प्राधिकरण विजय नाथ शुक्ल के साथ ही विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।