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उत्तराखण्ड

राज्य के विभिन्न विभागों में आउटसोर्स आधार पर सेवाएं दे रहे कर्मचारियों के मानदेय भुगतान में आ रही समस्या का हल निकाला….

देहरादून– राज्य के विभिन्न विभागों में आउटसोर्स आधार पर सेवाएं दे रहे कर्मचारियों के मानदेय भुगतान में आ रही समस्या का हल निकाला जा रहा है। 25 जुलाई 2023 को मानदेय भुगतान का मद बदलने के आदेश की वजह से जाने की वजह से कई विभागों में सैकड़ों आउटसोर्स कर्मचारियों का मानदेय अटक गया है। वित्त सचिव दिलीप जावलकर ने सभी विभागों से रिपोर्ट मांगी है। उन्होंने स्वीकृत पदों पर नियुक्ति और बिना अनुमति नियुक्त दोनों श्रेणी के कर्मचारियों के मानदेय के बाबत ब्योरा मांगा है।. मालूम हो कि राज्य में 25 अक्टूबर 2019 को संविदा, अनुबंध, आउटसोर्स आधारित कर्मचारियों के मानदेय भुगतान के लिए व्यवस्था तय की है। इसके अनुसार केवल सृजित पदों पर ही अस्थायी कर्मचारी नियुक्त किए जा सकते हैं।. SS GG पुरानी पेंशन योजना और अस्थायी कर्मियों के मानदेय भुगतान पर गंभीरता से मंथन हो रहा है। पुरानी पेंशन पर केंद्र ने जो मानक तय किए हैं, राज्य उन्हीं पर बढ़ रहा है। अस्थायी कर्मियों के मानदेय के विषय पर भी जल्द निर्णय ले लिया जाएगा। आनंद बर्द्धन, एसीएस

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