कत्यूरी समाज ने चित्रेश्वर धाम से अतिक्रमण हटाने की मांग को लेकर आयुक्त दीपक रावत से की मुलाकात।

हल्द्वानी
आयुक्त एवं सचिव मुख्यमंत्री दीपक रावत ने शनिवार को कैंप कार्यालय में आयोजित जनसुनवाई के दौरान भूमि विवाद, बकाया धनराशि, आपराधिक तत्वों पर लगाम लगाने,दिव्यांग प्रमाण पत्र बनवाने, मार्ग पर अवैध अतिक्रमण हटाने अन्य नागरिक समस्याओं से जुड़े मामलों की सुनवाई कर कई मामलों का मौके पर ही समाधान कराया।
आयुक्त की जनसुनवाई में भूमि विवाद का हुआ निस्तारण, फरियादी ने जताया आभार
विगत जनसुनवाई में ग्राम सल्ट, अल्मोड़ा निवासी लीला देवी द्वारा शिकायत दर्ज कराई गई थी कि उन्होंने चांदपुर, काशीपुर स्थित पर्वतीय कॉलोनी में एक बिल्डर से प्लॉट क्रय किया था। मौके पर जाने पर रजिस्ट्री में दर्शाये गये रकबे से भूमि कम पाई गई। प्रकरण का संज्ञान लेते हुए आयुक्त महोदय द्वारा दोनों पक्षों को जनसुनवाई में तलब किया गया। दोनों पक्षों के बीच आपसी समझौते के पश्चात बिल्डर द्वारा शिकायतकर्ता लीला देवी को रजिस्ट्री के अनुसार मूल रकबे के बराबर भूमि उसी कॉलोनी में अन्यत्र स्थान पर उपलब्ध करा दी गई। समस्या का समाधान होने पर फरियादी द्वारा आयुक्त महोदय का आभार व्यक्त किया गया।
वन पंचायतों के गठन को लेकर वन पंचायत संघर्ष समिति के लोगों ने आयुक्त को सौंपा ज्ञापन
जनसुनवाई के दौरान क्षेत्रीय परामर्शदात्री समिति, वन पंचायत के सदस्यों ने आयुक्त महोदय को एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में अवगत कराया गया कि कुमाऊं मण्डल में जनपद अल्मोड़ा को छोड़कर शेष जनपदों में वन पंचायतों का गठन नहीं किया गया है। इस पर आयुक्त महोदय ने मण्डल के समस्त जिलाधिकारियों को निर्देश दिये कि शीघ्र वन पंचायतों का गठन कराना सुनिश्चित करें।
रानीबाग के ऐतिहासिक चित्रेश्वर धाम (चित्रशिला घाट) में अतिक्रमण पर आयुक्त ने जांच के दिये निर्देश
रानीबाग स्थित ऐतिहासिक चित्रेश्वर धाम (चित्रशीला) परिसर में हुए कथित अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई की मांग को लेकर कत्यूरी समाज के लोगो ने आयुक्त को समस्या से अवगत कराया। मामले की गंभीरता को देखते हुए आयुक्त ने उपजिलाधिकारी और संबंधित प्राधिकरण के अधिकारियों को स्थलीय जांच कर आख्या प्रस्तुत करने के निर्देश दिये।

दिव्यांग प्रमाण पत्र से संबंधित शिकायत का हुआ निस्तारण

हल्द्वानी। ग्राम प्रतापपुर, गोलापार, तहसील हल्द्वानी निवासी कंचन बिष्ट द्वारा दिव्यांग प्रमाण पत्र बनाए जाने के संबंध में शिकायत प्रस्तुत की गई थी। शिकायत का संज्ञान लेते हुए आयुक्त महोदय के निर्देशानुसार संबंधित अधिकारियों द्वारा आवश्यक कार्रवाई की गई।

आयुक्त महोदय के निर्देशों के क्रम में कंचन बिष्ट का दिव्यांग प्रमाण पत्र बनाकर जारी कर दिया गया है। प्रमाण पत्र प्राप्त होने के उपरांत शिकायतकर्ता द्वारा अवगत कराया गया कि उनका कार्य पूर्ण हो गया है और अब उन्हें किसी प्रकार की समस्या नहीं है।

शिकायतकर्ता द्वारा मामले के निस्तारण की पुष्टि करते हुए लिखित रूप से अवगत कराया गया है कि “मेरा कार्य हो गया है।”

शिकायतकर्ता तारा सती, निवासी दुर्गापुरी, रामनगर द्वारा शिकायत प्रस्तुत करते हुए अवगत कराया गया कि कैलाश सैनी द्वारा नियत समय पर उनकी धनराशि वापस नहीं की गई है।

प्रकरण का संज्ञान लेते हुए आयुक्त महोदय ने निर्देश दिए हैं कि शिकायतकर्ता की धनराशि आगामी 02 अक्टूबर तक वापस करना सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि निर्धारित समय सीमा तक धनराशि वापस न किए जाने की स्थिति में प्रकरण में नियमानुसार तत्परता से आवश्यक कार्रवाई की जाए।

शिकायतकर्ता राधा डोगरा, निवासी नई बस्ती, भूतबंगला, वार्ड नंबर-20, रुद्रपुर, जिला ऊधमसिंह नगर द्वारा शिकायत प्रस्तुत कर अवगत कराया गया कि दीपक तिवारी एवं पूरन बिष्ट द्वारा इकरारनामे के अनुसार भूमि की दाखिल-खारिज/रजिस्ट्री नहीं की जा रही है। शिकायतकर्ता के अनुसार उक्त भूमि उनके द्वारा वर्ष 2016 में खरीदी गई थी, लेकिन इसके बावजूद भूमि संबंधी प्रक्रिया पूर्ण नहीं हो पाई है।

प्रकरण का संज्ञान लेते हुए आयुक्त महोदय ने संबंधित पक्ष को निर्देश दिए कि प्रकरण में आवश्यक कार्रवाई करते हुए 07 दिन के भीतर रजिस्ट्री की कार्यवाही पूर्ण करना सुनिश्चित किया जाए।
आयुक्त महोदय ने निर्देशित किया कि शिकायतकर्ता को अनावश्यक रूप से परेशान न किया जाए तथा प्रकरण का नियमानुसार शीघ्र निस्तारण सुनिश्चित किया जाए।
जनसुनवाई में ललित जोशी शीशमहल ने अपराधिक तत्वों पर लगाम लगाये जाने,राधा डोगरा ने इकरारनामे के अनुसार भूमि की दाखिल खारिज न किये जाने,महेश चन्द्र जोशी ने इंदिरा आवास कालोनी हल्दूचौड में सार्वजनिक पार्क को अतिक्रमण मुक्त कराने,कंचन बिष्ट ने दिव्यांग प्रमाण पत्र बनाने तथा जगदम्बिका विहार भगवानपुर तल्ला वार्ड नम्बर 41 ने कालौनी के पार्क को अतिक्रमण एवं कब्जा मुक्त कराने का अनुरोध किया। आयुक्त ने जनसुनवाई में अधिकांश समस्याओं का समाधान मौके पर किया।