उत्तराखण्ड
जिलाधिकारी ने ओखलकांडा मल्ला रोड निर्माण में विलम्ब की जांच के दिए आदेश, एसडीएम धारी को बनाया जाँच अधिकारी।
जनपद में पीएमजीएसवाई की तीनों डिवीजन के अभियंताओं के स्पष्टीकरण के निर्देश।



जिलाधिकारी ने जिला शिक्षा अधिकारी प्राथमिक शिक्षा,मुख्य चिकित्साधिकारी,मुख्य कृषि अधिकारी,परियोजना निदेशक उरेडा, मुख्य उद्यान अधिकारी, जिला कार्यक्रम अधिकारी का भी स्पष्टीकरण लेने के दिए निर्देश
जिलाधिकारी ने ओखलकांडा मल्ला रोड निर्माण में विलम्ब की जांच के दिए आदेश, एसडीएम धारी को बनाया जाँच अधिकारी
जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल ने जिला योजना की प्रगति समीक्षा के दौरान 31 अक्टूबर तक शासन द्वारा निर्धारित अपेक्षित न्यूनतम प्रगति 58 प्रतिशत के सापेक्ष बहुत कम प्रगति पर जिला शिक्षा अधिकारी प्राथमिक शिक्षा (जिला योजना में 30 प्रतिशत राशि खर्च, मुख्य चिकित्साधिकारी (जिला योजना में 34 प्रतिशत राशि खर्च), मुख्य कृषि अधिकारी (जिला योजना में 35 प्रतिशत राशि खर्च), परियोजना निदेशक उरेडा (जिला योजना में 45 प्रतिशत राशि खर्च) तथा मुख्य उद्यान अधिकारी (जिला योजना में 55 प्रतिशत राशि खर्च) का स्पष्टीकरण लेने के निर्देश दिए।
जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल ने बाल विकास विभाग द्वारा टेंडर प्रक्रिया में धीमी प्रगति पर सख्त नाराजगी जाहिर करते हुए स्पष्टीकरण देने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि यदि टेंडर प्रक्रिया अधिप्राप्ति नियमावली के मानकों के अनुसार की गई है तो टेंडर प्रक्रिया रद्द न की जाए। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि टेंडर प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की चूक नहीं होनी चाहिए।
जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल ने 20 सूत्रीय कार्यक्रम की समीक्षा के दौरान पीएमजीएसवाई तीनों डिवीजन द्वारा कुल 22 किमी सड़क निर्माण लक्ष्य के सापेक्ष मात्र 2.5 किमी सड़क निर्माण कार्य तथा डी श्रेणी में होने के कारण सख्त नाराजगी जाहिर करते हुए तीनों डिवीजन ज्योलिकोट, हल्द्वानी, काठगोदाम के अधिशासी अभियंताओं का स्पष्टीकरण लेने तथा संतोषजनक जवाब न मिलने पर प्रतिकूल प्रविष्टि जारी करने के निर्देश दिए।
उन्होंने निर्माण एजेंसियों के अधिशासी अभियंताओं को निर्देशित करते हुए कहा कि जनपद में जो भी निर्माण कार्य प्रस्तावित हैं, उनकी टेंडर प्रक्रिया समय से सुनिश्चित करते हुए काम शुरू किए जाएं, यदि आचार संहिता के कारण कार्यों में अनावश्यक विलंब होने पर सम्बन्धितों के विरुद्ध सख्ती से कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। उन्होंने निर्माण कार्यों को गुणवत्ता तथा समयबद्धता से पूर्ण करने के निर्देश दिए।
जिलाधिकारी ने पर्याप्त धनराशि व समय होने के बावजूद भी कार्य शुरू न करने पर सख्त नाराजगी जाहिर करते हुए स्पष्ट निर्देश दिए कि जनता के एक-एक पैसे का समय से सदुपयोग किया जाए। उन्होंने निर्माण कार्यों से सम्बंधित विभिन्न प्रशासकीय विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिए कि तत्काल निर्माण एजेंसियों को धनराशि अवमुक्त की जाए। तथा निर्माण कार्यों की गुणवत्ता पर स्वयं भी मॉनिटरिंग की जाए।
जिलाधिकारी ने नैनीताल में मेट्रोपोल पार्किंग तथा रामनगर पार्किंग निर्माण कार्यों की धीमी प्रगति पर पेयजल निर्माण निगम के अभियंताओं से सख्त नाराजगी जाहिर करते हुए दोनों पार्किंग निर्माण कार्यों की प्रतिदिन प्रगति रिपोर्ट उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।
जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल ने ओखलकांडा मल्ला रोड के निर्माण कार्य में हो रही देरी पर कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए मामले की जांच के आदेश दिए हैं। उन्होंने उप जिलाधिकारी धारी को निर्देश दिए कि सड़क निर्माण में विलम्ब के कारणों की विस्तृत जांच कर तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए।
जिलाधिकारी ने जांच में विशेष रूप से यह स्पष्ट करने के निर्देश दिए कि यदि सड़क का मामला पहले से ही विवादित था, तो उसे जिला योजना में किसके द्वारा और किन परिस्थितियों में शामिल किया गया। साथ ही, सड़क निर्माण कार्य अब तक शुरू नहीं हो पाने के लिए जिम्मेदार अधिकारी अथवा व्यक्ति की भूमिका भी स्पष्ट की जाए।
उन्होंने कहा कि जांच रिपोर्ट में सभी तथ्यों और परिस्थितियों का स्पष्ट उल्लेख किया जाए, ताकि निर्माण कार्य में अनावश्यक विलम्ब के लिए जिम्मेदार लोगों को चिह्नित कर उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके। जिलाधिकारी ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच में किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरतने के निर्देश दिए।
जिलाधिकारी ने अमृतपुर बायपास निर्माण कार्य गहनता से समीक्षा की। समीक्षा के दौरान अधिशासी अभियंता लोक निर्माण विभाग ने जानकारी देते हुए बताया कि अमृतपुर बायपास निर्माण हेतु बायपास रोड कटिंग का कार्य शीघ्रता से पूर्ण होने वाला है तथा अप्रैल 2027 तक डामरीकरण कार्य पूर्ण जाएगा तथा माह मई 2027 के अंत तक पुल निर्माण कार्य भी पूर्ण करते हुए रस्ते को आवागमन हेतु खोल दिया जाएगा।
जिलाधिकारी ने सिंचाई विभाग के अभियंताओं को निर्देश दिए कि जब धनराशि समय से दी जा रही है तो कृषकों को सिंचाई के लिए पानी भी समय से उपलब्ध होना चाहिए। उन्होंने संतोषजनक जवाब न देने पर कृषि तथा उद्यान विभाग की अलग से समीक्षा करने के निर्देश मुख्य विकास अधिकारी को दिए।
उन्होंने सभी अधिकारियों से स्वयं तथा अधीनस्थ कर्मचारियों के भी स्व गणना फार्म भरवाने के निर्देश दिए।
जिला अर्थ एवम् संख्याधिकारी डॉ. मुकेश नेगी ने बताया कि 31 अक्टूबर तक जनपद में जिला योजनांतर्गत 63.51 प्रतिशत, राज्य सैक्टर के अन्तर्गत 62.27 प्रतिशत, केंद्र पोषित सैक्टर के अन्तर्गत 76.96 प्रतिशत तथा बाह्य सहायतित योजनांतर्गत 100 प्रतिशत धनराशि व्यय हो चुकी है।
बैठक में परियोजना निदेशक शिल्पी पंत, जिला विकास अधिकारी संतोष पंत, मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ.रश्मि पंत, जिला समाज कल्याण अधिकारी विश्वनाथ गौतम, सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।